नियम ९०
नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने
(१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग. गर्ने सम्बन्धमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयबाट: नियम ८९ बमोजिम प्राप्त विवरण अध्ययन गरी आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन समेत गरी आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(२) मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिन र त्यसमा रहेका रूख बिरुवा हटाउन दिन उपयुक्त हुने देखेमा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो विकास आयोजनाले पालना गर्नु पर्ने सर्त तोकी सो पालना गर्ने प्रतिबद्धताको लागि सो आयोजनालाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिबद्धता विकास आयोजनाबाट प्राप्त भएमा प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, हटाउनु पर्ने रूख बिरुवाको सङ्ख्या र विकास आयोजनाले पालना गर्नु पर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ।
(४) यस नियम बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको विकास: आयोजनाको अवधि समाप्त भएको र आयोजना संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचना नभएको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रिय वन क्षेत्र र सोमा निर्मित भौतिक संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(२) मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिन र त्यसमा रहेका रूख बिरुवा हटाउन दिन उपयुक्त हुने देखेमा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो विकास आयोजनाले पालना गर्नु पर्ने सर्त तोकी सो पालना गर्ने प्रतिबद्धताको लागि सो आयोजनालाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिबद्धता विकास आयोजनाबाट प्राप्त भएमा प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, हटाउनु पर्ने रूख बिरुवाको सङ्ख्या र विकास आयोजनाले पालना गर्नु पर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ।
(४) यस नियम बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको विकास: आयोजनाको अवधि समाप्त भएको र आयोजना संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचना नभएको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रिय वन क्षेत्र र सोमा निर्मित भौतिक संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।